अर्बिट्रेशन सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान कानून के छात्रों के लिए नोट्स
- पंचाट (Arbitration)
मतलब और स्वभाव:
अर्बिट्रेशन सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान कानून के छात्रों के लिए नोट्स | पंचाट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष अपने विवादों को अदालत में न जाकर आपस में मिलकर सुलझाने पर सहमत होते हैं। वे एक पंच (arbitrator) या पंचों का पैनल नियुक्त करते हैं जो विवाद सुनता है और उसका बाइंडिंग (बंधनकारी) फैसला देता है, जिसे पंचाट पुरस्कार (arbitral award) कहते हैं। भारत में यह प्रक्रिया पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत संचालित होती है। पंचाट कोर्ट मुकदमों की तुलना में तेज, सस्ता और गोपनीय होती है। इसमें नियम-कानून कम सख्त होते हैं और पक्षों को पंचों के चयन, सुनवाई के स्थान और प्रक्रियाओं में अधिक नियंत्रण मिलता है। यह खासकर व्यापारिक और अनुबंध संबंधी विवादों के लिए उपयोगी है।
दायरा और महत्त्व:
पंचाट का उपयोग निर्माण, अवसंरचना, व्यापार, बीमा और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में बहुत होता है। वैश्वीकरण के कारण, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक पंचाट महत्वपूर्ण हो गया है। इसके फायदे हैं गोपनीयता, विशेषज्ञ न्यायाधीश, कम कानूनी जटिलताएं और अदालत में कम दखल। यह न्यायपालिका के बोझ को कम करता है और तेज न्याय प्रणाली को बढ़ावा देता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत पंचाट पुरस्कार दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में मान्य और लागू होते हैं, जिससे इसका वैश्विक महत्त्व बढ़ता है।
पंचाट समझौता:
पंचाट शुरू करने का आधार पंचाट समझौता होता है। यह लिखित और दोनों पक्षों के हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह मुख्य अनुबंध का हिस्सा या अलग समझौता हो सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाता है कि विवाद पंचाट के माध्यम से सुलझाए जाएंगे। इसमें पंचाट का स्थान, लागू कानून, भाषा और पंचों की संख्या भी बताई जा सकती है। बिना वैध समझौते के पंचाट संभव नहीं है। यह समझौता पक्षों को कानूनी रूप से बांधता है कि वे कोर्ट के बाहर ही विवाद सुलझाएं।
पंचाट ट्राइब्यूनल (पंचों का पैनल):
ट्राइब्यूनल में एक या तीन पंच हो सकते हैं। पक्ष पंचों का चुनाव करते हैं। अगर वे चुनाव नहीं कर पाते तो अदालत पंचों की नियुक्ति करती है (धारा 11 के तहत)। ट्राइब्यूनल को निष्पक्ष, स्वतंत्र और दोनों पक्षों को सुनने का मौका देना चाहिए। यह खुद अपनी अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) तय करता है और अस्थायी आदेश भी दे सकता है। इसका मुख्य काम सुनवाई करना और अंतिम पुरस्कार देना होता है।
अधिकार क्षेत्र:
ट्राइब्यूनल यह तय कर सकता है कि उसे मामला सुनने का अधिकार है या नहीं (Kompetenz-Kompetenz सिद्धांत)। यह पंचाट समझौते की वैधता और विवाद के दायरे की जांच करता है। इस समय अदालत की भूमिका सीमित होती है। अगर अधिकार क्षेत्र पर विवाद हो, तो ट्राइब्यूनल जल्दी फैसला करता है।
पंचाट की कार्यवाही:
पंचाट की कार्यवाही कोर्ट की तुलना में कम सख्त होती है। ट्राइब्यूनल और पक्ष मिलकर कार्यवाही के नियम तय कर सकते हैं। इसमें दावे, जवाब, सबूत, गवाहों की पूछताछ और मौखिक सुनवाई शामिल हो सकती है। सबूत के नियम में लचीलापन होता है, लेकिन निष्पक्षता और समान अवसर जरूरी है। ट्राइब्यूनल अस्थायी उपाय भी निकाल सकता है।
पंचाट पुरस्कार का निर्माण:
पुरस्कार लिखित होता है, सभी पंचों द्वारा हस्ताक्षरित होता है, और कारण बताए जाते हैं जब तक पक्ष अलग से सहमत न हों। यह सभी दावों का समाधान करता है, लागत, ब्याज और समय सीमा बताता है। इसे 12 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए (6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है)। यह पुरस्कार बाध्यकारी होता है और सिविल कोर्ट के फैसले की तरह लागू होता है।
कार्यवाही समाप्ति:
पंचाट तब समाप्त होता है जब अंतिम पुरस्कार दिया जाता है या पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं। यह तब भी खत्म हो सकता है जब याचिकाकर्ता केस वापस ले ले या दोनों पक्ष खत्म करना चाहें या आगे जाना असंभव हो। ऐसी स्थिति में ट्राइब्यूनल समाप्ति आदेश जारी करता है।
पंचाट पुरस्कार के खिलाफ उपाय:
पुरस्कार को धारा 34 के तहत सीमित कारणों से चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि समझौता अमान्य होना, सही नोटिस न देना, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना, प्रक्रिया में अनुचितता या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार भी कारण हैं। चुनौती पुरस्कार मिलने के 3 महीने के अंदर दायर करनी होती है। कोर्ट मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करता।
पुरस्कार की अंतिमता और प्रवर्तन:
चुनौती का समय खत्म होने या अदालत द्वारा चुनौती खारिज होने के बाद पुरस्कार अंतिम हो जाता है। धारा 36 के तहत इसे सिविल कोर्ट के फैसले की तरह लागू किया जा सकता है। अदालत इसे लागू करते हुए हारा पक्ष की संपत्ति जब्त कर सकती है।
अपील और संशोधन:
कुछ आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है, जैसे पंचाट के लिए भेजने से इंकार, पंचों की नियुक्ति, या पुरस्कार को खारिज करना। अपील निर्धारित समय में करनी होती है। संशोधन सामान्यतः नहीं होता जब तक अधिकार क्षेत्र में गलती न हो। पंचाट कानून अपीलों को सीमित रखता है ताकि अदालत में दखल कम हो।
हाल के संशोधन:
2015, 2019 और 2021 में ऐसे संशोधन किए गए जो पंचाट को तेज, प्रभावी और व्यवसाय के अनुकूल बनाते हैं। इनमें तेज पंचाट, गोपनीयता, समयबद्ध पुरस्कार और भारत पंचाट परिषद द्वारा नियम बनाना शामिल है।
- विदेशी पुरस्कार (Foreign Awards)
न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार:
न्यूयॉर्क कन्वेंशन, 1958, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो एक देश के पंचाट पुरस्कार को दूसरे देश में मान्यता और प्रवर्तन देती है। भारत इसका सदस्य है। पंचाट और सुलह अधिनियम के तहत भारत कन्वेंशन देशों के पुरस्कार लागू करता है। पुरस्कार लागू करने के लिए मूल या प्रमाणित कॉपी और पंचाट समझौता जमा करना होता है। कोर्ट केवल प्रक्रिया देखती है, मामले की योग्यता नहीं। सीमित कारणों पर प्रवर्तन अस्वीकार हो सकता है, जैसे पक्षों की क्षमता न होना, अमान्य समझौता, उचित नोटिस न देना, ट्राइब्यूनल का अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना, प्रक्रिया में कमी, पुरस्कार का अमान्य होना या भारतीय सार्वजनिक नीति के खिलाफ होना।
जिनेवा कन्वेंशन पुरस्कार:
न्यूयॉर्क कन्वेंशन से पहले, जिनेवा कन्वेंशन (1927) विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन को नियंत्रित करता था। यह अब पुराना हो चुका है। भारत अभी भी इसे मानता है, लेकिन ज्यादातर देश न्यूयॉर्क कन्वेंशन को अपनाते हैं क्योंकि यह बेहतर है।
विदेशी पुरस्कारों का महत्त्व:
विदेशी पंचाट पुरस्कार का प्रवर्तन सीमा पार व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। व्यवसाय कोर्ट की तुलना में पंचाट पसंद करते हैं क्योंकि यह कई देशों में आसानी से लागू हो जाता है। यह विदेशी निवेशकों को भरोसा देता है कि भारत में उनके हित सुरक्षित रहेंगे। इसलिए भारत का पंचाट सिस्टम, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के समर्थन से, अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए आकर्षक है।
- सुलह (Conciliation)
मतलब और उपयोग:
सुलह एक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ तीसरा व्यक्ति (सुलहकार) विवादित पक्षों को आपसी समझौता करने में मदद करता है। पंचाट की तरह फैसला नहीं देता, बल्कि बातचीत को बढ़ावा देता है। यह स्वैच्छिक और अनौपचारिक होता है। भारत में पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत सुलह को कानूनी मान्यता मिली है। इसका उद्देश्य न्यायालयों के बोझ को कम करना और तेज समाधान देना है। सुलह किसी भी नागरिक या व्यावसायिक विवाद में हो सकती है।
कार्रवाई की शुरुआत:
सुलह समझौते या कोर्ट/ट्राइब्यूनल के निर्देश पर शुरू हो सकती है। अक्सर विवाद के बाद पक्ष सुलहकार के पास जाते हैं, या अनुबंध में पहले कदम के रूप में सुलह तय होती है। सुलहकार नियुक्त होने पर प्रारंभिक बैठकें होती हैं।
सुलहकार की नियुक्ति:
पक्ष मिलकर एक या अधिक सुलहकार चुनते हैं। न हो पाने पर नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्त करता है। सुलहकार निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। वह फैसला नहीं करता, बल्कि संवाद और समाधान में मदद करता है।
दस्तावेज और संवाद:
पक्ष लिखित बयान देते हैं। सुलहकार व्यक्तिगत और संयुक्त बैठकें करता है। प्रक्रिया गोपनीय और लचीली होती है। संवाद को कोर्ट या पंचाट में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता।
समझौता:
पक्ष समझौता करते हैं, लिखित में करते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। यह समझौता बाध्यकारी होता है और कोर्ट के फैसले के समान प्रभाव रखता है।
समाप्ति:
समझौते पर पहुँचने या प्रक्रिया समाप्त करने पर सुलह खत्म होती है। सुलहकार समाप्ति का प्रमाण पत्र जारी करता है।
खर्च:
खर्च पक्ष आपस में साझा करते हैं। सुलह आमतौर पर पंचाट या मुकदमेबाजी से सस्ती होती है।
- नियम बनाने के अधिकार (Rule-Making Powers)
सारांश:
अर्बिट्रेशन और सुलह की प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। यह नियम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि विवाद जल्दी और सही तरीके से निपटे। भारत में ये नियम मुख्य रूप से हाई कोर्ट और केंद्रीय सरकार बनाती है।
हाई कोर्ट का रोल:
हाई कोर्ट्स के पास यह अधिकार होता है कि वे अपनी कोर्ट के तहत अर्बिट्रेशन और सुलह से जुड़ी प्रक्रिया के लिए नियम बनाएँ। जैसे कि कैसे अर्बिट्रेशन की अर्जी लगाई जाए, पंच नियुक्त कैसे हों, फैसले कैसे लागू किए जाएं आदि। ये नियम स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनते हैं ताकि विवाद जल्दी निपटें।
केंद्रीय सरकार का रोल:
केंद्र सरकार भी पूरे देश में अर्बिट्रेशन कानून को लागू करने के लिए नियम बनाती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय अर्बिट्रेशन, फीस, पंचों की योग्यता और प्रक्रिया शामिल होती है। सरकार फास्ट-ट्रैक अर्बिट्रेशन के लिए भी नियम बनाती है।
महत्व:
ये नियम विवादों को जल्दी निपटाने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने, कोर्ट के हस्तक्षेप को कम करने और अर्बिट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मदद करते हैं।
- वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (Alternate Dispute Resolution – ADR)
विकास, अर्थ और उद्देश्य:
ADR का मतलब है कोर्ट के बाहर विवादों का समाधान। क्योंकि कोर्ट में केस बहुत ज्यादा हैं, वहां लंबा समय लगता है और महंगा भी होता है। इसलिए ADR के तरीके जैसे अर्बिट्रेशन, मध्यस्थता (मेडिएशन), सुलह, बातचीत आदि अपनाए जाते हैं।
ADR का उद्देश्य:
विवादों को जल्दी, सस्ते और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना ताकि लोगों के रिश्ते खराब न हों और कोर्ट का बोझ कम हो।
ADR के फायदे:
- विवाद जल्दी सुलझ जाते हैं।
- खर्चा कम आता है।
- प्रक्रिया सरल और गोपनीय होती है।
- दोनों पक्ष प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं।
- व्यापार और निजी रिश्ते सुरक्षित रहते हैं।
- कोर्ट के काम में कमी आती है।
ADR के प्रकार:
- मध्यस्थता (Mediation): एक तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों की बात सुनकर समाधान निकालने में मदद करता है।
- अर्बिट्रेशन (Arbitration): पंच विवाद सुनकर बाध्यकारी फैसला देता है।
- बातचीत (Negotiation): दोनों पक्ष सीधे बात कर विवाद सुलझाते हैं।
- मिनी–ट्रायल (Mini-Trial): सलाहकार को मामला सुनाकर गैर-बाध्यकारी राय लेते हैं।
- न्यायिक सुलह (Judicial Settlement): कोर्ट से जुड़ी ADR प्रक्रिया।
- फास्ट ट्रैक अर्बिट्रेशन: तेज प्रक्रिया।
- फाइनल ऑफर अर्बिट्रेशन: दोनों पक्ष अंतिम प्रस्ताव देते हैं, पंच एक चुनता है।
- मल्टी–डोर कोर्टहाउस: एक जगह पर कई ADR सेवाएं।
- ऑनलाइन विवाद समाधान: डिजिटल माध्यम से विवाद सुलझाना।
- परिवारिक समझौते: परिवार के विवादों का सुलह।
लोक अदालतें:
यह ADR का एक विशेष रूप है जो मुफ्त और तेज न्याय देती है। ये ग्रामीण और गरीबों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
- लोक अदालतें (Lok Adalats)
अर्थ और उद्देश्य:
लोक अदालत का मतलब है “जनता की अदालत”। ये एक सरल और त्वरित तरीका है जिससे विवादों को कोर्ट के बाहर सुलझाया जाता है। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत काम करती हैं। इनका उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करना और गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना है।
संगठन और संरचना:
लोक अदालतें राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर पर आयोजित होती हैं। इन्हें सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, वकील या समाजसेवी चलाते हैं। ये सदस्य मध्यस्थ या सुलहकार के रूप में काम करते हैं।
किस प्रकार के मामले:
लोक अदालतें सिविल मामले (जैसे शादी, संपत्ति, पैसे की वसूली) और कुछ अपराध (संपादनीय अपराध) देखती हैं। ये केस अदालत में चल रहे या नए केस भी ले सकती हैं।
प्रक्रिया:
यह प्रक्रिया सरल, लचीली और कम तकनीकी होती है। पार्टियां स्वेच्छा से भाग लेती हैं। अदालत में जमा फीस वापस कर दी जाती है अगर मामला लोक अदालत में सुलझ जाता है।
फैसला और अधिकार:
लोक अदालत का फैसला (पुरस्कार) अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसे नागरिक अदालत के फैसले की तरह लागू किया जा सकता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती।
फायदे:
- नि:शुल्क या बहुत कम लागत।
- त्वरित निपटान।
- अदालतों का काम कम होता है।
- पार्टियों के रिश्ते बने रहते हैं।
- गरीब और ग्रामीण इलाकों के लिए आसान।
- मुकदमे और फैसले (Case Laws) – सुलह और पंचाट (Arbitration and Conciliation)
मामला 1: ONGC Ltd. बनाम Western Geco International Ltd. (2014) – पंचाट (Arbitration)
तथ्य:
ONGC ने Western Geco International Ltd. से एक ठेका किया था, जिसमें सिस्मिक डेटा एक्विजीशन की सेवाएं ली गईं। भुगतान और अनुबंध की शर्तों पर विवाद हुआ, जिसके कारण पंचाट की प्रक्रिया शुरू हुई। पंचाट पीठ ने Western Geco के पक्ष में फैसला दिया।
Western Geco ने इस फैसले को भारतीय अदालत में लागू करने के लिए आवेदन दिया। ONGC ने इस फैसले को अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया की त्रुटियों के आधार पर चुनौती दी।
फैसला:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंचाट के फैसले को मान्यता दी और कहा कि न्यायालयों को केवल कुछ सीमित परिस्थितियों में ही पंचाट के फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसे कि धोखाधड़ी या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल कानून या तथ्य की गलती को फैसले को रद्द करने का कारण नहीं माना जाएगा। इस निर्णय ने पंचाट की अंतिमता और स्वतंत्रता को मजबूत किया।
मामला 2: Salem Advocate Bar Association बनाम भारत संघ (2005) – सुलह (Conciliation)
तथ्य:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय प्रणाली में देरी और समस्याओं को देखते हुए स्वयंसिद्ध (suo moto) कार्रवाई की। न्यायालय ने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) जैसे सुलह और मध्यस्थता को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई ताकि न्यायालयों का बोझ कम हो सके। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकारी अनुबंधों और व्यापारिक विवादों में सुलह को प्राथमिकता दी जाए।
फैसला:
न्यायालय ने सुलह की प्रक्रिया को स्वतंत्र, गोपनीय और लचीली बताया। कोर्ट ने सुलह केंद्रों के निर्माण और संस्थागत सुधारों को बढ़ावा दिया। यह निर्णय भारत में सुलह को विवाद समाधान का एक मुख्य तरीका बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था।
Note : For English Version , Check the Below Article
Complete Guide to Arbitration | Conciliation & Alternate Dispute Resolution | Notes for Law Students
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