चेक बाउंस पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला — 2025 में क्या बदला?
Cheque Bounce Rule | 18 जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट के नए सख्त नियम लागू हो चुके हैं, जो चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामलों में तेज़ न्याय और सख्त दंड सुनिश्चित करते हैं। अब किसी भी भुगतान न होने वाले चेक पर आरोपी को सीधे जेल या ₹2 लाख तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
The Cheque Bounce Rule refers to the legal framework under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, which deals with dishonour of cheques due to insufficient funds or closure of the account. When a cheque bounces, it is considered a criminal offence in India and is punishable with imprisonment, fine, or both.
As of 18 July 2025, the Supreme Court of India has implemented stricter regulations to ensure swift justice in cheque bounce cases. According to the new rules, a cheque bounce offender can face up to 2 years of imprisonment, a fine up to double the cheque amount, or both. Additionally, courts must resolve such cases within 60 days, and notices can now be served digitally via WhatsApp, Email, or SMS, making the process faster and more efficient.
The updated Cheque Bounce Rule strengthens the protection for individuals, MSMEs, and financial institutions that rely on post-dated cheques for transactions. It also discourages willful defaulters and promotes responsible banking behaviour.
Victims of cheque dishonour must send a legal notice within 30 days and can file a case within 45 days if the payment is not made. These legal remedies aim to uphold trust in financial instruments like cheques.
⚖️ कानून की धारा 138 क्या कहती है? | Cheque Bounce Rule
भारतीय दंड संहिता की धारा 138 (Negotiable Instruments Act, 1881) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा चेक देता है, जिसे वह भुना नहीं सकता, तो वह अपराधी माना जाएगा।
📅 18 जुलाई 2025 से लागू नियमों की मुख्य बातें | Cheque Bounce Rule
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✅ तेज़ ट्रायल: अदालतों को केस 60 दिनों में निपटाने होंगे
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✅ ऑनलाइन नोटिस सेवा: पीड़ित अब डिजिटल नोटिस भेज सकते हैं
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✅ सीधा गिरफ्तारी वारंट: आरोपी गैरहाजिर होने पर सीधे वारंट
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✅ ₹2 लाख तक जुर्माना या 2 साल जेल या दोनों
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✅ मुकदमे की सुनवाई ऑनलाइन भी संभव है
🔍 किसे होगा ज्यादा असर? | Cheque Bounce Rule
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छोटे व्यापारी और MSME जो पोस्ट-डेटेड चेक का प्रयोग करते हैं
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बिल्डर, ठेकेदार, एजेंट
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लोन रिकवरी से जुड़ी कंपनियां
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आम लोग जिन्होंने उधार दिया है
✅ अपने अधिकार जानिए
यदि आपका चेक बाउंस हुआ है तो:
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30 दिनों में डिमांड नोटिस भेजें
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15 दिनों में भुगतान न मिले तो
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45 दिनों में धारा 138 के तहत केस दर्ज करें
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अब आप नोटिस WhatsApp / Email से भी भेज सकते हैं
❓ FAQ: Cheque Bounce Rule 2025
Q1. नए नियम कब से लागू हुए हैं?
18 जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नए नियम लागू हो चुके हैं।
Q2. क्या चेक बाउंस पर अब सीधे जेल हो सकती है?
हाँ, यदि आरोपी दोषी पाया गया तो 2 साल तक की जेल और ₹2 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
Q3. नोटिस देने की प्रक्रिया में क्या बदलाव है?
अब पीड़ित ईमेल, व्हाट्सएप, या स्पीड पोस्ट से भी नोटिस भेज सकते हैं।
Q4. केस कितने दिनों में निपटाना होगा?
न्यायालय को 60 दिनों में सुनवाई पूरी करनी होगी ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके।
Q5. अगर आरोपी पेश नहीं हुआ तो क्या होगा?
सीधा गैर-जमानती वारंट जारी हो सकता है और आरोपी को हिरासत में लिया जा सकता है।
Q6. क्या चेक बाउंस केस ऑनलाइन फाइल हो सकता है?
हाँ, अब कई राज्यों में ई-कोर्ट सुविधा के अंतर्गत ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की अनुमति दी गई है।
📞 कानूनी मदद के लिए संपर्क करें
अगर आप चेक बाउंस मामले में फंसे हैं या किसी पर केस करना है तो संपर्क करें:
🧑💼 Manjeet Singh Sandhu
📧 Email: infoggoc@gmail.com
📞 Phone/WhatsApp: +91-8700237256
🌐 Website: https://loansandfinance.in
अनुभवी कानूनी सलाहकार | भारत में चेक बाउंस, ऋण विवाद, और फाइनेंशियल लीगल सेवाओं में विशेषज्ञता
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